बजट 2024: आम आदमी के लिए क्या हैं मुख्य घोषणाएं?

1 फरवरी, 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट में आम आदमी के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

कृषि क्षेत्र

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किसानों को 2000 रुपये प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि का भुगतान जारी रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों को 500 रुपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना (PMKKKY) के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का लोन 3% ब्याज दर पर दिया जाएगा।

रोजगार और कौशल विकास

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत 3.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 50 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपये का लोन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।

बुनियादी ढांचा

2024 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी।
500 नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी।
100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।

महिलाओं और बच्चों के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी सेवाएं दी जाएंगी।

आयकर

30 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।
30 लाख रुपये से 35 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर 5% की दर से आयकर लगेगा।
35 लाख रुपये से 40 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर 10% की दर से आयकर लगेगा।

कुल मिलाकर, बजट 2024 में आम आदमी के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं से कृषि क्षेत्र, रोजगार, बुनियादी ढांचा, महिलाओं और बच्चों के लिए विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं।

बजट 2024 के कुछ महत्वपूर्ण पहलू

बजट का आकार 15.87 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.2% अधिक है।
राजकोषीय घाटा 6.4% रहने का अनुमान है।
GDP वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान है।
महंगाई दर 6.8% रहने का अनुमान है।

बजट 2024 के कुछ महत्वपूर्ण विवाद

विपक्ष का आरोप है कि बजट में मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है।
विपक्ष का यह भी आरोप है कि बजट में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं।

बजट 2024 का प्रभाव

बजट 2024 का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बजट में किए गए निवेश से बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा, बजट में दी गई आयकर राहत से मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलेगी।

हालांकि, बजट में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। इससे महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।